केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में जाएंगे योगी सरकार के चहेते अफसर

उत्तर प्रदेश कैडर के तीन आईएएस अधिकारी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है

क्राइम रिव्यू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैडर के तीन आईएएस अधिकारी अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम के साथ-साथ उनकी पत्नी अनीता सी मेश्राम और धीरज साहू शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शुक्रवार रात दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया है।
प्रदेश में पहले से ही आईएएस अधिकारियों की कमी है और अब तीन आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। इसमें 1995 बैच के अधिकारी मुकेश मेश्राम हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। जबकि उनकी पत्नी और मुख्य सचिव की मुख्य स्टाफ अधिकारी अनीता सी मेश्राम को केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं और वह 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी विजय भाटिया विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक) के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं।

दो अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

राज्य सरकार ने शुक्रवार को दो आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए और इसके तहत आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ प्रशांत त्रिवेदी को अपर मुख्य सचिव वित्त बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा एस चौहान के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद यह पद खाली पड़ा था। था। डॉ प्रशांत त्रिवेदी को वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना विभाग के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही वह आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

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