अखिलेश यादव ने केजरीवाल का किया समर्थन, कहा कि यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या

क्राइम रिव्यू: केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण बनाने संबंधी अध्यादेश जारी किये जाने के बाद अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और कहा कि यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया,‘‘दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक-अन्याय का भी।’’ उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, ‘‘भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीट पर उसकी करारी हार होगी, इसीलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है।’’ गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आईएएस और दिल्ली, अंडमान निकोबार दीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव प्रशासनिक सेवा कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया।

यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है।

इसी बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल से रविवार को उनके आवास पर मुलाकात की और प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र से जारी खींचतान के बीच उन्हें ‘पूरा समर्थन’ दिया।

कुमार के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव भी थे। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे, जबकि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे।