टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ‘नीली अर्थव्यवस्था’ की दिशा में देशों के समुद्री संसाधनों का दोहन करने का आह्वान

क्राइम रिव्यू

गुवाहाटी/ नई दिल्ली। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोणोवाल ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार आर्थिक विकास की वकालत की। वह एशियाई संगम द्वारा आयोजित नाडी संवाद के तीसरे संस्करण में विशेष सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने समय परीक्षण और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेकांग के माध्यम से समुद्री मार्गों ने हमेशा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभावों से अलग होने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक आर्थिक तर्क के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्री ने वृहत्तर असमिया समाज के निर्माण में महान चाओलुंग सुकाफा द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी बताया और कैसे उनके प्रयासों ने अंततः असम राज्य की नींव रखी।

हिंद महासागर उभरते एज ऑफ एशिया का बना केंद्र

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोणोवाल ने कहा, “हमारे साझा इतिहास और परिचित परिस्थितियों ने शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए एक सामान्य आधार बनाया है। भारत सरकार मानवता, शांति, स्थिरता और समृद्धि के लाभ के लिए हमारे साझा मूल्यों और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित अपनी महत्वाकांक्षी एक्ट ईस्ट नीति की दिशा में काम करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। उभरती हुई वैश्विक वास्तविकताओं के साथ, आर्थिक विकास के इंजन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास यहां भागीदार बनने का अवसर है क्योंकि हिंद महासागर उभरते हुए ‘एज ऑफ एशिया’ का केंद्र बन गया है। यह नई जागृति हमारी परस्पर जुड़ी नियति, स्वच्छ पर्यावरण के लिए अन्योन्याश्रितता और साझा अवसरों के हमारे विश्वास की पहचान है। हम, जो हमारे हिंद महासागर में और उसके आसपास रहते हैं, को इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

प्रमुख बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे और क्षमता बढ़ाने को मजबूत कदम उठाने का करता हूं आह़्वान

भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण बेहतर कल के लिए कार्य करना है। सरकार की लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति में सामरिक बदलाव इस दृष्टि का एक प्रमाण है। हमारी सरकार इस नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके मूल में आसियान देश हैं। गतिशील दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ गहरा आर्थिक एकीकरण, हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस आशय के लिए हम रेल, सड़क, वायु और समुद्री लिंक के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से सह-समृद्धि के जाल में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम भारत में जलमार्गों को पुनर्जीवित करने और कार्गो और यात्री यातायात के लिए उनका आक्रामक रूप से उपयोग करने के लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि यह परिवहन की लागत और पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बचाता है। हमने भारी माल के परिवहन के लिए इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीआरपी) का उपयोग करने में प्रभावशाली प्रगति की है। इससे हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और भूटान को हिंद महासागर तक पहुंचने में भी फायदा हुआ है। समुद्री परिवहन आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में मदद करता है। मैं आप सभी से सभी प्रमुख बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का आह्वान करता हूं। हम सभी को समुद्री और नौवहन बुनियादी ढांचे के मामले में संरचनात्मक अंतर को कम करने के लिए समयबद्ध पहल करनी होगी।

ब्लू इकोनॉमी में रोजगार की अपार संभावनाएं

पारिस्थितिक संतुलन पर सवार आर्थिक विकास के आधार पर बोलते हुए सर्बानंद सोणोवाल ने ‘ब्लू इकोनॉमी’ अवधारणा पर जोर दिया और कहा, “एक संबंधित पहलू इस क्षेत्र में समृद्धि के एक आशाजनक नए स्तंभ के रूप में ‘ब्लू इकोनॉमी’ का उभरना है, जिसमें आर्थिक और रोजगार की संभावना की अपार संभावनाएं हैं। भारत महासागर आधारित नीली अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए अधिक सहकारी और एकीकृत भविष्य की तलाश कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी की एक विशिष्ट विशेषता इन सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्भरण पहलुओं को कम किए बिना आर्थिक और सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग करना है।